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E-Commerce कंपनियों के लिए नया नियम लागू, मेड इन कंट्री बनाना जरूरी

NBT
हाइलाइट्स

  • ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर नया नियम जारी
  • प्रॉडक्ट पर लिखना जरूरी कि कहां बना है
  • रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी नियम जरूरी
  • विक्रेता के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी

नई दिल्ली

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर नया रूल जारी किया है। अब इन प्लैटफॉर्म्स पर मिलने वाले उत्पादों पर यह लिखा होना जरूरी है कि वह सामान कहां बना है। अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी ऐसा करने में फेल होती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। इसके लिए सरकार ने ‘Consumer Protection (E-Commerce) Rules 2020 को नोटिफाई किया है।

सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू

नया नियम भारत या विदेश में पंजीकृत लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवांए देने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगा। नए नियमों के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गये सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्योरा देना होगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी यानी यानी उसकी ‘एक्सपायरी’ तारीख क्या है।

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मेड इन कंट्री बताना सबसे जरूरी

इसके अलावा वस्तु और सेवाओं की उत्पत्ति किस देश में हुई, इसके बारे में भी प्रमुखता से जानकारी देनी होगी ताकि ग्राहक समान या सेवाएं खरीदने से पहले पूरी जानकारी के साथ निर्णय कर सके। नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को रिटर्न, रिफंड, समान को बदलने, वारंटी और गारंटी, आपूर्ति तथा अन्य सूचनाएं देनी होगी जो ग्राहकों के लिए सामान की खरीद को लेकर निर्णय करने को लेकर जरूरत हो सकती है।

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ग्राहकों के साथ भेदभाव की अनुमति नहीं

जो विक्रेता ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिये वस्तु और सेवाओं की बिक्री की पेशकश करते हैं, उन्हें यह जानकारी ई-कॉमर्स कंपनी को देनी होगी ताकि उसकी वेबसाइट पर इसे प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा सके।ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुचित तरीके से लाभ कमाने के लिए उनके मंच पर पेश वस्तुओं और सेवाओं के दाम में गड़बडी करने और ग्राहकों के साथ भेदभाव करने या मनमाने तरीके से ग्राहकों के वर्गीकरण करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों को भुगतान के उपलब्ध तरीकों और उसकी सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।

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विक्रेता का पता, फोन नंबर भी जरूरी

नए कानून के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को विक्रेता के बारे में जानकारी, उसका पता, ग्राहक के लिए संपर्क को लेकर नंबर समेत विक्रेता की अगर कोई रेटिंग है तो उसके बारे में सूचना समेत अन्य जानकारी देनी होगी। उन्हें किसी प्रकार की शिकायत को लेकर ‘टिकट’ संख्या भी देनी होगी जिसके जरिये ग्राहक अपनी शिकायत की स्थिति का पता लगा सकता है। नियमों का उल्लंघन होने पर उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के तहत दंडनीय कार्रवाई होगी।

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